Australia Permanent Migration Visa: कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे व्यवसायों और उद्योगों की मदद करने और अल्पकालिक श्रमिकों पर निर्भरता कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को इस वित्तीय वर्ष में स्थायी प्रवासियों की संख्या को बढ़ाकर 1,95,000 कर दिया है। यह वृद्धि जून 2023 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी होगी।
ऑस्ट्रेलिया में कर्मचारियों की भारी कमी: COVID-19 महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सीमाओं को लगभग दो सालों के लिए बंद कर दिया था। ऐसे में सख्त नियमों, श्रमिकों और विदेशी छात्रों के पलायन के चलते उद्योगों और व्यवसायों में कर्मचारियों की भारी कमी हो गयी है। कैनबरा में गवर्नमेंट जॉब समिट के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने संवाददाताओं से कहा, “लोगों को ऑस्ट्रेलिया लाने, उन्हें कुछ वर्षों के लिए यहां रखने, उनके ऑस्ट्रेलियाई काम के माहौल के अनुकूल ढलने के बाद नए लोगों को बुलाने का कोई मतलब नहीं है।”
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, “हम चाहते हैं कि लोग यहां रहें, परिवार का पालन-पोषण करें, ऑस्ट्रेलियाई परिवार में शामिल हों। माइग्रेशन हमारी कहानी का हिस्सा है।”
श्रमिकों की कमी: होम अफेयर मिनिस्टर क्लेयर ओ’नील ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई नर्सें पिछले दो वर्षों से डबल और ट्रिपल शिफ्ट में काम कर रही हैं। ग्राउंड स्टाफ की कमी के कारण उड़ानें रद्द की जा रही हैं और फलों को पेड़ों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें उठाने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड का असर इतना गंभीर है कि हर संभावना तलाशने के बाद भी हजारों श्रमिकों की कमी होगी।
विदेशों से कुशल कर्मचारी आकर्षित करने की तैयारी: हाल ही में चुनी गई ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने राजधानी कैनबरा में दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें प्रमुख आर्थिक चुनौतियों का समाधान खोजने में मदद करने के लिए व्यापारिक समूहों और यूनियनों को आमंत्रित किया गया। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है ताकि विदेशों से अधिक कुशल कर्मचारियों को आकर्षित किया जा सके जिसके लिए माइग्रेशन नियमों को आसान बनाया जा रहा है।
इमिग्रेशन मिनिस्टर एंड्रयू जाइल्स ने शिखर सम्मेलन में कहा, “हम समझते हैं कि जब लोग प्रतीक्षा करते हैं तो अनिश्चितता असहनीय हो सकती है। यह दर्शाता है कि देश का वीजा सिस्टम संकट में है।” जाइल्स ने कहा कि वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार अगले नौ महीनों में अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 25 मिलियन डॉलर खर्च करेगी।