7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Delhi Government Employees: दिल्ली के लेफ्टिनें गवर्नर अनिल बैजल ने सरकारी कर्मचारियों के अप्रैसल (APAR) के लिए हेल्थ रिपोर्ट जमा करने की बाध्यता को अस्थायी तौर पर खत्म कर दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहे दबाव के चलते यह फैसला लिया गया है।
बैजल के निर्देश के मुताबिक 40 साल या इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को अप्रैसल (APAR) के लिए हेल्थ रिपोर्ट जमा करने की जरूरत नहीं। इसके साथ इन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है।
अगस्त 2019 में, एलजी ने प्रशासन की समग्र ‘उत्पादकता और दक्षता’ में सुधार के लिए ‘अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पहले, सिर्फ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सालाना हेल्थ चेकअप से गुजरना पड़ता था।
महामारी की वर्तमान स्थिति में, स्वास्थ्य प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव है और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच इसपर और बोझ डालेगी। ऐसे में कर्मचारियों को समय पर चेकअप कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
राज्य सरकार के उप सचिव (सेवाएं) द्वारा हाल ही में जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में कहा गया है कि 2021-2022 की अवधि के लिए एपीएआर के साथ स्वास्थ्य रिपोर्ट और वार्षिक हेल्थ रिपोर्ट को जमा करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। मौजूदा कोविड महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए, एलजी ने मंजूरी दे दी है।
