7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Maharashtra Government Employees: कोरोना वायरस की दूसरी विकराल लहर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर 30 जून 2021 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के एक आदेश में कहा गया कि कोविड-19 महामारी और घातक संक्रमण के कारण बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
‘वित्त वर्ष 2020-21 अब समाप्त हो गया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू हो गया है और ऐसे में प्रशासनिक विभागों द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाना चाहिए? इसके बाद राज्य सरकार ने विचार किया यह फैसला लिया है कि इसपर 30 जून तक के लिए रोक लगा जाए।’
हालांकि राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के बाद खाली हुई वैकेंसी और कोविड-19 की रोकथाम के लिए जरूरी सेवाओं से जुड़ी वैकेंसी को पूरा करने की स्थिति में यह फैसला लागू नहीं होगा।
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वहीं ट्रांसफर तब भी किया जा सकता है जब ट्रांसफर करने वाले सक्षम प्राधिकारी को विश्वास हो कि ऐसा करना आवश्यक है। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसा करना तभी मान्य होगा जबर किसी अफसर कर्मचारी के खिलाफ एक गंभीर शिकायत प्राप्त हो।
मिजोरम के सरकारी कर्मचारी कोविड-19 महमारी से लड़ने के लिए अपनी एक दिन की सैलरी राज्य सरकार को दान देंगे। सभी कर्मचारी जो राज्य सरकार के तहत नियमित भुगतान प्राप्त करते हैं, वे मई में अपने एक दिन के वेतन का योगदान करेंगे। संविदा और मस्टर रोल कर्मचारियों को आईटी से छूट दी जाएगी।
