7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, UP Government Employees: कोरोना संकट की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि सरकारी ऑफिस में बीमार, दिव्यांग कार्मिकों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
सरकारी ऑफिस में एक समय में एक तिहाई से ज्यादा कर्मचारियों को न बुलाया जाए। योगी सरकार के इस निर्देश के बाद अब ऑफिस में 50 फीसदी लोग ही काम कर सकेंगे। मौजूदा समय की कठिन परिस्थितियों में बीमारी की रोकथाम के लिए ऐसा किया जाना हर हाल में जरूरी है।
इसके साथ ही योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरकारी कर्मचारी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद सकेंगे। शासन की ओर से अनुमन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नियमों के तहत ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद सकेंगे। मालूम हो कि देश के अन्य राज्यों में समेत उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार कड़ाई से निपट रही है।
7th Pay Commission: मोदी सरकार ने लिया ये अहम फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों पर सीधा असर
वहीं बिहार सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान किया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि कोविड से मरने वाले सरकारी कर्मियों के परिवार को अब स्पेशस पेंशन मुहैया करवाई जाएगी। यही नहीं कर्मियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। यह लाभ सिर्फ कोरोना के रोकथाम में जुटे सरकारी कर्मचारियों को ही दिया जाएगा।
