रक्षा मंत्रालय की ओर से सेना के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे प्रस्ताव पर अनुमति दी है, जिसके तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। पहले हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के लिए पात्र बनने के लिए नो आवास प्रमाणपत्र (NAC) प्रस्तुत करना अनिवार्य था। लेकिन प्रस्ताव के मंजूरी के बाद अब एचआर के लिए NAC देना अनिवार्य नहीं होगा।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिन लोगों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है। अब ऐसे कर्मचारी बिना एनएसी प्रस्तुत किए भी एचआर के लिए क्लेम कर सकते हैं और एचआर के तीन श्रेणी x y z के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मौजूदा नीति के तहत, कर्मियों को संबंधित आवास कार्यालयों से एनएसी जारी करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप एचआरए के दावों को जारी करने में देरी होती है और कर्मचारियों को भत्ते का भुगतान समय से पूरा नहीं हो पाता है। इस कारण से कर्मचारियों को कई बार वित्तीय संकट से गुजरना पड़ता था। पर इस संशोधन से एचआरए के लिए क्लेम करना आसान हो जाएगा।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संशोधित नीति मौजूदा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सरकार की नीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधित नीति के परिणामस्वरूप कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और सशस्त्र बलों के कर्मियों को एचआरए का जल्द आवंटन करने में सक्षम होगी।
बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद अब कर्मचारियों को 34 फीसद महंगाई भत्ता जनवरी 2022 से दिया जाएगा। ऐसे में न्यूनतम सैलरी वाले कर्मचारियों को सालाना 6 हजार से अधिक और अधिकत्तम सैलरी वाले कर्मचारियों को 18 हजार रुपये का लाभ होगा। इसके अलावा यह भी चर्चा की जा रही है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के एचआरए में भी बढ़ोतरी कर सकती है।