केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार कई तरह की सहायता राशि देती है। इसमें महंगाई भत्ते से लेकर फिटमेंट फैक्टर और हाउस रेंट अलाउंस जैसी सुविधा दी जाती है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार सैलरी से अलग भी प्रोत्साहन राशि देती है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी करते हुए उच्च डिग्री हासिल करना चाहता है तो उसे 30 हजार रुपए तक का लाभ दिया जाता है। सरकार ने यह प्रोत्साहन राशि 5 गुना तक बढ़ा दी है।
अगर कोई कर्मचारी पीएचडी की डिग्री हासिल करना चाहता है तो उसे 10,000 रुपए की जगह 30,000 रुपए मिलेगा। यहां डिप्लोमा से लेक पीएचडी डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों को 10 हजार से 30 हजार रुपए दिए जाते हैं। पहले यह रकम 2 हजार रुपए से लेकर 10 हजार रुपए थी। यह रकम सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर कर्मचारियों को एकमुश्त दी जाती है।
कर्मिक मंत्रालयन ने 20 साल पुराने नियमों में संशोधन कर यह नियम 2019 में लागू किया था। मंत्रालय के अनुसार इन नियमों के तहत डिप्लोमा या तीन साल की डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन के तौर पर 10 हजार रुपए दिए जाते हैं। वहीं अगर कोई कर्मचारी इससे ऊपर की डिग्री हासिल करता है तो उसे 15 हजार रुपए दिए जाते हैं।
किसे मिलेंगे 30 हजार रुपए
1 साल या कम की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने पर 20,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं, 1 साल से ज्यादा अवधि की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा लेने वाले कर्मचारियों को 25,000 रुपए मिलेंगे। PHD या उससे समकक्ष योग्यता हासिल करने वालों को 30,000 रुपए दिए जाएंगे।
इन शिक्षा पर नहीं मिलता है प्रोत्साहन राशि
कार्मिक मंत्रालय के निर्देशों में कहा गया है कि अकादमिक या साहित्यिक विषयों पर उच्च योग्यता प्राप्त करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। केवल सरकार कर्मचारियों द्वारा हासिल की गई उच्च डिग्री पर ही प्रोत्साहन राशि देती है। 2019 में लागू किए गए इस नियम के अनुसार, काम और योग्यता के बीच इसका सीधा संबंध होना चाहिए।
