7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees: कोरोना की दूसरी लहर ने देशभर में हाहाकार मचाया हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑफिस अटेंडेस नियमों के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सुविधा देने का फैसला हुा है।
सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में अंडर सेक्रेटरी और उससे नीचे के कर्मियों की 50 फीसदी ही अटेंडेस रखनी होगी। इसके साथ ही काम के घंटों में कटौती की जारी रहेगी। यह व्यस्था 31 मई तक के लिए लागू रहेगी।
वहीं जारी आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग कार्मिकों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सुविधा सुनिश्चित की जाए। यह नियम भी 31 मई तक के लिए लागू किया गया है। वहीं कंटेनमेंट जोन के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को भी ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सुविधा दी गई है, जब तक कि उनके एरिया में परिस्तिथियां सामान्य नहीं हो जाती।
वहीं इसके अलावा हाल में राहत भरी खबर यह आई है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में घोषणा की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) नई दर के साथ 1 जुलाई 2021 से बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने डीए की तीन लंबित किस्तों के संबंध में कुछ नहीं कहा था।
7th Pay Commission: खुशखबरी! इन कर्मचारियों के लिए लिया गया ये अहम फैसला
इस बीच तीन लंबित डीए की किस्तों का भुगतान कब तक किया जाएगा इसका हल निकालने के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधिकारी नियमित संपर्क में हैं। वे 8 मई 2021 को एक आधिकारिक बैठक करने वाले थे पर कोविड-19 संकट के कारण बैठक रद्द हो गई। अब यह बैठक मई 2021 के अंतिम सप्ताह में होगी।
