मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार (1 अगस्त 2022) को राज्य के 7.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है, यानी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया गया है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान में कहा कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए को बढ़ाकर 34 फीसदी करने का फैसला किया है, जो केंद्र सरकार के बराबर होगा। इससे सरकारी खजाने पर 625 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे 7.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा और उनके जीवन में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार राज्य द्वारा एक बार में 11 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए मिल रहा था।
सरकारी खजाने पर 625 करोड़ का भार: शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर ट्वीट भी किया, “अभी मध्यप्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है। 11% हमने पिछली बार एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम फैसला कर रहे हैं कि अब 34% महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। यह फैसला अगस्त माह के वेतन, जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा, लेकिन साढ़े सात लाख से अधिक कर्मचारी भाई-बहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने यह फैसला किया है।”
सितंबर से किया जाएगा भुगतान: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया गया है। जिसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों को अब केंद्र के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक महंगाई भत्ता अगस्त के वेतन से मिलेगा और इसका भुगतान सितंबर महीने से किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से कोष पर लगभग 625 करोड़ रुपये का भार आएगा।
इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनर्स को भी महंगाई में राहत दी जा सकती है। पेंशनभोगियों को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेने के बाद डीए वृद्धि का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि यह पहले अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था।