सरकारी कर्मचारियो की ओर से महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच, सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता सेवा में बदलाव किया है।
पर्सनल और ट्रेनिंग विभाग (DoPT) की ओर से 20 सितंबर को एक घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों का प्रमोशन अलग-अलग मापदंड और योग्यता के हिसाब से तय किया जाएगा। DoPT ने कहा कि संशोधित मानदंडों को भर्ती नियमों, सेवा नियमों और उपयुक्त संशोधनों में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में सभी विभागों और मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि इन नियमों में बदलाव के अनुसार ही संशोधन करें।
क्या किया गया है बदलाव
लेवल 1 से लेवल 2 तक प्रमोशन के लिए कर्मचारी को कम से कम 3 साल की सेवा में होना चाहिए। जबकि लेवल 2 से लेवल 3 तक 3 साल, लेवल 3 से लेवल 4 तक 8 साल, लेवल 3 से लेवल 4 और लेवल 4 से लेवल 5 तक सभी की सेवा 5 साल का होता है। वहीं लेवल 6 से लेवल 12 तक प्रमोशन के लिए एक कर्मचारी को कम से कम 12 साल तक नौकरी पर बने रहने की जरूरत है। लेवल 4 से लेवल 6, लेवल 6 से स्तर 10, लेवल 11 से लेवल 13 तक की अवधि 10 वर्ष है, और लेवल 4 से लेवल 11 के लिए 9 वर्ष है।
DoPT ने विभागों को क्या कहा
सातवें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स, वेतन स्तर के अनुसार पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा को संशोधित करने के निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए हैं और भर्ती नियमों, सेवा नियमों के निर्माण, संशोधन के प्रस्तावों पर अभी भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, इसकी आवश्यकता महसूस की गई संशोधित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के अनुसार पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा निर्धारित करें।
क्या कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई बढ़ोतरी को लेकर जल्द फैसला आ सकता है। खबरों के मुताबिक 28 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग के दौरान डीए बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी अधिकारिक रूप से डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
