7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: कोविड-19 महामारी से मध्य प्रदेश के सरकारी खजाने पर नकारात्मक असर पड़ा है। मौजूदा समय में राज्य पर 2.53 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण राजस्व में 30% तक की गिरावट आई है। इस घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकार अपने सरकार कर्मचारियों के लिए फरलो स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है।
इस स्कीम के लागू होने पर सरकारी कर्मचारी नौकरी में रहते हुए प्राइवेट नौकरी और बिजनेस कर सकेंगे। दरअसल इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को 5 साल तक के लिए पेड लीव पर भेज दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान कर्मचारियों को आधी सैलरी का भुगतान होता रहेगा और उनकी वरिष्ठता पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
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अगर ऐसा होता है तो सरकार को करीब 7000 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर करीब 60000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक मप्र वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि स्कीम का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। राज्य पर ₹2.53 लाख करोड़ का कर्ज है और अर्थव्यवस्था पर कोविड -19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण राजस्व में 30% तक की गिरावट आई है। अधिकारी ने कहा, ‘हमने मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। एक अनुमान है कि लगभग 70,000 से 100,000 कर्मचारी इस लाभ का लाभ उठाएंगे।’