7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Central Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना संकट के चलते पुरानी दर (17 फीसदी) पर महंगाई भत्ता (डीए) दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्दी डीए पर राहतभरा फैसला ले सकती है। हालांकि डीए पर फैसला लेने से पहले नौकरी के दौरान सरकारी कर्मचारी की मौत के मामले में परिवार को मिलने वाली पेंशन में ढाई गुना इजाफा कर दिया गया है।
यानी कि अब अधिकतम सीमा 45 हजार न होकर 1.25 लाख रुपये हो गई है। सातवें वेतन आयोग के आधार पर अब पेंशन मिलेगी। इससे पहले छठें वेतन आयोग में 45 हजार रुपए अधिकतम पेंशन की व्यवस्था थी।
संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में हाल में संसद में जानकारी भी दी है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्यों ( मृत कर्मचारी पर निर्भर) के जीवन यापन के लिए यह पेंशन दी जाती है।
केंद्रीय कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) पैनल के बाहर के प्राइवेट अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में ईलाज करवाने पर भी मेडिक्ल क्लेम मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी राहत दी है।
उत्तराखंड में 100 प्रतिशत उपस्थिति का नियम लागू
उत्तराखंड में अब सभी सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर आना होगा। कोरोना संकट के चलते अभी तक 75 प्रतिशत उपस्थिति का नियम लागू था लेकिन सरकार ने अब इसे 100 फीसदी कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सामान्य प्रशासन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
