7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees: कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता (डीए) पुरानी दर (17 फीसदी) पर ही दिया जा रहा है। बीते साल अप्रैल महीने से यह व्यवस्था लागू है जबकि डीए 21 फीसदी की दर से भुगतान किया जाना चाहिए। डीए पर निराशा झेल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हाल में राहत भरे फैसले लिए गए हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) पैनल के बाहर के प्राइवेट अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में ईलाज करवाने पर भी मेडिक्ल क्लेम मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी राहत दी है।
हाल में मोदी सरकार ने पेंशन के एक नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक कर्मचारी की मृत्यु के बाद अगर घर का कोई सदस्य दिव्यांग है और उसके पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है तो उसके लिए आजीवन पेंशन की व्यवस्था की जाएगी।
डीए पर इस दिन के बाद राहत संभव: सरकार ने कम डीए भुगतान की इस व्यवस्था को जून 2021 तक के लिए लागू किया है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि डीए पर इस दिन के बाद राहत मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बढ़कर सैलरी मिलेगी जबकि पेंशनर्स को बढ़कर पेंशन मिलने लगेगी। डीए साल में दो बार बढ़ाया जाता है जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स बढ़ती महंगाई में भी अपना खर्च चला सकें।