7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में मोदी सरकार बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। इसके लिए केंद्रीय कर्मचारी संघ लंबे समय से मांग कर रहा है। जिसकी घोषणा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कर सकती है। दरअसल कर्मचारी संघ काफी समय से न्यनतम वेतन को 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये करने की मांग कर रहा है।
इसके लिए केंद्र सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर सकती है। जिसका सीधा मतलब है कि, सकरार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी करने वाली है।
26 हजार रुपये होगी बेसिक सैलरी – अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को कर्मचारियों की मांग के अनुसार बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। आपको बता दें आखिरी बार केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2016 में बढ़ाया था। जिसमें बेसिक सैलरी को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये किया गया था।
केंद्रीय कर्मचारी एक बार फिर से अपने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे है और संभावना जताई जा रही है कि, केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पहले इसपर बड़ा फैसला कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी से न्यूनतम बेसिक सैलरी 26 हजार रुपये तक हो सकती है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से 26 हजार रुपये हो सकती है।
भत्तों में भी होगी बढ़ोतरी – अगर बेसिक सैलरी 18 से बढ़कर 26 हजार रुपये मासिक होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। क्योंकि महंगाई भत्ता बेसिक वेतन के 31 फीसदी के बराबर होता है। DA का कैलकुलेशन डीए की दर को बेसिक पे से गुणा करके निकाला जाता है। यानी बेसिक वेतन बढ़ने से अपने आप महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा।