7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2020: मोदी सरकार ने होली के तुरंत बाद केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी। डीए में बढ़ोत्तरी के बाद अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग पर भी मुहर लगा सकती है। कर्मचारी बीते काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उनके न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाए। डीए में बढ़ोत्तरी के बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार न्यूनतम वेतन पर भी फैसला ले सकती है। सरकार का यह फैसला करीब 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगा।
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर मिलता है। इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी की मांग की गई है।
बता दें कि डीए में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 700 रुपये से 10 हजार रुपये तक की बढ़ोत्तरी हुई है। बता दें कि साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और फिर जुलाई से दिसंबर के दौरान इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर डीए में इजाफे का फैसला लिया जाता है। अब तक कर्मचारियों को 17 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 21 पर्सेंट हो गया है।
ये बढ़ोत्तरी पद और पे मैट्रिक्स के मुताबिक है। मालूम हो केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशों पर लंबे समय से सुधार की मांग कर रहे हैं। इससे पहले सरकार कई बार इन मांगों को टाल चुकी है। बता दें कि वेतन आयोग एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की जाती है।