पंजाब में पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर कांग्रेस ने सोमवार (9 जनवरी) को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी का घोषणापत्र पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जारी किया। मनमोहन सिंह ने अकाली-भाजपा सरकार पर पिछले 10 साल के दौरान शासन के ‘दुरुपयोग’ का आरोप लगाया।   उन्होंने कहा कि राज्य की अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए राज्य में कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सामने चुनौती है कि वह इन सब स्थितियों से ऊपर उठे और पहचाने कि पंजाब के लोगों को बेहतर कल की आवश्यकता है। यह चुनावी घोषणापत्र दूरदर्शी दस्तावेज है जो लोगों से वादा करता है कि पिछले 10 साल में राज्य सरकार द्वारा पंजाब की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया गया, उसकी भरपाई की जाएगी। घोषणा पत्र में  कृषि ऋण माफी, मुफ्त बिजली, स्मार्ट फोन, पाठ्यपुस्तक, बेरोजगार युवाओं को भत्ते जैसे कई लोकलुभावन वादे किए गए हैं। मनमोहन सिंह के घोषणा पत्र जारी करने पर वो ट्विटर पर ट्रेंड में आ गए। कुछ यूजर्स ने उन्हें रोबोट बताया तो वहीं कुछ ने उनके तारीफ भी की।

 

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अमरिन्दर की सराहना करते हुए मनमोहन ने कहा कि वह दूरदृष्टि वाले नेता हैं जिनके पास खासा अनुभव और पंजाब में विकास के लिए प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि पंजाब की अकालियों के तहत राजकोषीय स्थिति खराब रही है क्योंकि राज्य की आर्थिकी को भारी नुकसान हुआ और पंजाब की राजनीति आतंकवाद की शिकार रही है। मनमोहन सिंह ने कहा कि अमरिन्दर की सरकार इन सभी नुकसानों की भरपाई करेगी और बेहतर कल के लिए एक नया रास्ता तय करेगी। इस क्रम में उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगार की बेहतर संभावनाएं और बेहतर बुनियादी ढांचे का जिक्र किया। चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली और ऋण माफी, एक महीने के अंदर नशीले पदार्थों के कारोबार को समाप्त करना, बेरोजगार युवकों को प्रति महीने ढाई हजार रुपए का भत्ता, युवाओं को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन और सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वादा किया गया है।

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अमरिन्दर सिंह ने घोषणा की कि पांच साल में 25 लाख नौकरियों के अवसर सृजित किए जाएंगे ताकि राज्य में सभी युवाओं को रोजगार मुहैया हो सके। उन्होंने मादक पदार्थ के कारोबार तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और 90 दिनों के अंदर नयी उद्योग नीति लाने का वादा किया। उन्होंने वीवीआईपी संस्कृति को समाप्त करने, शासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के साथ ही बेघर दलितों, एससी और ओबीसी लोगों को मुफ्त घर तथा हर परिवार में एक नौकरी का भी वादा किया। उन्होंने अफसोस जताया कि राष्ट्रीय विकास की दर 7.3 प्रतिशत है जबकि पंजाब की विकास दर 5.6 प्रतिशत रही और अकालियों के तहत पंजाब पहले नंबर से 19वें नंबर पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, ‘हम काफी खराब स्थिति में हैं।’