उत्तर प्रदेश में इन दिनों SIR की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रक्रिया के दौरान एक अन्य मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि ‘घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती’। अब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी टिप्पणी का जिक्र कर प्रदेशवासियों के नाम पत्र लिख लिया है।
योगी आदित्यनाथ ने अपने पत्र में लिखा, “माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है।”
उन्होंने आगे लिखा, “उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।”
विशेष अभियान की दी जानकारी
योगी ने आगे कहा, “सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।”
उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा, “सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्य में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करते से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है।”
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