सरकार ने महिलाओं को वायुसेना में पांच साल की अवधि के लिए लड़ाकू दस्ते में शार्ट सर्विस कमीशन के तौर पर शामिल होने की मंजूरी दे दी है। रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि महिलाओं को वायुसेना में पांच साल की अवधि के लिए लड़ाकू दस्ते में शार्ट सर्विस कमीशन के तौर पर शामिल होने की मंजूरी प्रायोगिक आधार पर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अनुसार वायुसेना अकादमी में पहले चरण में प्रशिक्षण ले रही ऐसी महिलाओं को लड़ाकू दस्ते में भर्ती करने के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन किया जाएगा।
इसके और इच्छा के आधार पर महिला प्रशिक्षुओं का लड़ाकू दस्ते में दूसरे चरण में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद चयन किया जाएगा। इसके बाद ही इन प्रशिक्षु महिलाओं को लड़ाकू दस्ते में कमीशन दिया जाएगा। एक सवाल के लिखित जवाब में सिंह ने बताया कि सेना और नौसेना के लड़ाकू दस्तों में महिलाओं को भर्ती करने की मंजूरी नहीं दी गई है।
रक्षा राज्यमंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि जनवरी 2013 से नवंबर 2015 के बीच भारतीय हवाई सीमा का कुल 32 बार उल्लंघन किए जाने की खबर है।
उन्होंने बताया कि पिछले दो साल और चालू साल में 30 नवंबर तक अन्य देशों के विमानों के भारतीय हवाई सीमा का कुल 32 बार उल्लंघन किए जाने की खबर है। लेकिन इसी अवधि में किसी भी देश की ओर से भारत की समुद्री सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे उल्लंघनों का कारण पता नहीं चल पाया है। सिंह ने बताया कि ऐसे सभी मामलों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित चैनलों के माध्यम से संबंधित देशों के साथ उठाया जाता है।
एक और सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय के निर्माण में करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। सिंह ने बताया कि सरकार दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण पर गंभीरता से विचार कर रही है। मंत्रिमंडल ने सात अक्तूबर 2015 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय के दिल्ली में निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान दरों के आधार पर इस परियोजना की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए है।
