Bihar Nitish Cabinet: बिहार कैबिनेट ने गुरुवार को 38 एजेंडों पर मुहर लगाई। उन्हीं में से एक है ‘मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय योजना’। इस नई योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत राजस्व और भूमि सुधार विभाग प्रत्येक भूमिहीन परिवार को तीन डेसीमल भूमि की खरीद के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में कहा गया है कि यह एकमुश्त वित्तीय सहायता राज्य में पात्र भूमिहीन परिवार को जमीन खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी।
वहीं बिहार के सरकारी कर्मियों पर नीतीश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के डीए में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।1 जुलाई 2024 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देय होगा। नीतीश सरकार की घोषणा से महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा भी अन्य फैसले आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट के फैसले
नीतीश कैबिनेट के फैसले
इसके अलावा वित्त रहित महाविद्यालयों को 207 करोड़ 49 लाख अनुदान की स्वीकृति दी गई है। पटना शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति, बिहार प्रशासनिक सेवा का अपर समाहर्ता अस्तर का अपर जिला दंडाधिकारी पटना का एक पद तथा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के 19 पद को मंजूरी दी गई है। बिहार वाहन चालक संवर्ग के आठ पद तथा बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग के 19 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।
पटना पुलिस में 153 पदों को भरने की मंजूरी
पटना पुलिस में 153 पदों को भरने की मंजूरी
पटना में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए डीएसपी के तीन पद, इंस्पेक्टर के तीन पद, दारोगा के 9 पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 एवं सिपाही के 120 पद समेत कुल 153 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
पटना शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति
पटना शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति
पटना शहरी क्षेत्र में व्यवस्था को ठीक करने के लिए पटना जिलाधिकारी के नियंत्रण में शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता स्तर के अपर जिला दंडाधिकारी का एक पद तथा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के 19 पद, बिहार वाहन चालक संवर्ग के आठ पद तथा बिहार कार्यालय परिचारी संवर्ग के 14 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
नगर विकास विभाग में पदों को मंजूरी
नगर विकास विभाग में पदों को मंजूरी
नगर विकास विभाग के तहत नगर पंचायत स्तर के 48 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नगरीय प्रशासन को सशक्त एवं सुदृढ़ करने के लिए नगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न स्तर के कुल 210 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, जिस पर प्रतिवर्ष 9 करोड़ 74 लाख 36472 रुपए का व्यय होगा।
पुनौरा धाम पर विशेष जोर
पुनौरा धाम पर विशेष जोर
बिहार स्टेट हाईवे चार प्रोजेक्ट के अंतर्गत बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं बाईपास निर्माण के लिये 814 करोड़ 22 लाख 18 हजार की स्वीकृति दी गई है। पुनौरा धाम मंदिर के आसपास नए पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67175 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
पटना सदर अंचल को चार भागों में बांटा गया
पटना सदर अंचल को चार भागों में बांटा गया है
जिसमें पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल हैं। इन अंचलों के सृजन के बाद इनके कार्यालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 60 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत एक मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) मुख्यालय पटना एवं एक उड़नदस्ता अंचल, तथा दो उड़न दस्ता प्रमंडलों के गठन करते हुए कुल 21 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 की स्वीकृति
ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 की स्वीकृति
शौर्य पुरस्कार विजेताओं एवं मरणोपरांत उनके आश्रितों को दी जा रही नगद पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की गई है। नीतीश सरकार ने सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 की स्वीकृति दी है।
दीपू कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई
दीपू कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई
भागलपुर के पिरपैंती अंचल के तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी निर्मल कुमार राय को अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड दिया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में कार्यरत 50 वर्ष से अधिक आयु वाले पदाधिकारी दीपू कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।
पटना मेट्रो रेल के लिए 115.10 करोड़ रुपये
पटना मेट्रो रेल के लिए 115.10 करोड़ रुपये
पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत राज्य योजना मद से 115.10 करोड़ राशि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने की स्वीकृति दी गयी है। बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 तथा बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है।
