अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर ऐलान किया और कहा कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है कि इसके लिए जल्द से जल्द एक्सपर्ट्स का एक पैनल गठित किया जाएगा। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लंबे समय से भाजपा के मुख्य चुनावी मुद्दों में से एक रहा है। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाती रही है। बुधवार को दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि वह एक पारदर्शी सरकार देंगे और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने समेत चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा, “आज नई सरकार का गठन होने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई। 12 फरवरी 2022 को हमने जनता के सामने संकल्प लिया था कि हमारी सरकार का गठन होने पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। आज हमने तय किया है कि हम इसे जल्द ही लागू करेंगे।”
उन्होंने कहा, “हम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी इस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसे लागू करेगी। आज मंत्रिमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया है। अन्य राज्यों से भी हम अपेक्षा करेंगे कि वहां पर भी इसे लागू किया जाए।”
12 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया था कि उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में आने पर नई सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इस पैनल में कानूनी विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त जज, बुद्धिजीवी और संबंधित अन्य लोग शामिल होंगे। धामी ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यह घोषणा की थी। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव संपन्न हुए थे। भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी।