Uttarakhand Budget 2025-26: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश करते हुए बताया कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाना है।

बजट में कुल 1,01,034.75 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान

बजट में कुल 1,01,034.75 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 62,540.54 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियां और 38,494.21 करोड़ रुपये पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। कर राजस्व से 39,917.74 करोड़ रुपये और गैर-कर राजस्व से 22,622.80 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। ऋण और अन्य देनदारियों से 38,470 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।

वित्त मंत्री ने बजट में सात बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनमें कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, पर्यटन और आयुष शामिल हैं। एमएसएमई उद्योगों को 50 करोड़ रुपये, मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ रुपये और स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 1,843 करोड़ रुपये और जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

UP Budget: 4 नए एक्सप्रेस-वे की सौगात, महिलाओं-किसानों-युवाओं के लिए बड़े ऐलान, बजट की हर बात

परिवहन और सड़क विकास में भी महत्वपूर्ण फोकस किया गया है। 220 किमी नई सड़कों का निर्माण, 1,000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण, और 1,550 किमी मार्गों के नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन क्षेत्र में टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये, मानसखंड योजना के लिए 25 करोड़ रुपये और चारधाम मार्ग सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बजट को राज्य के विकास की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

उत्तराखंड बजट 2025 को आज विधानसभा में पेश किया गया। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का चौथा बजट है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “राज्य का बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों के विकास के लिए भविष्य की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तराखंड राज्य एक विकसित राज्य बने… बजट समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा…”

इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने सख्‍त भूमि कानून को मंजूरी दी थी, जिसकी राज्य में लंबे समय से मांग की जा रही थी. धामी सरकार ने इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए इसे बजट सत्र के दौरान पेश करने का फैसला किया है।