नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों पर जल्द उत्तर प्रदेश सरकार की गाज गिरने वाली है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने नोएडा प्राधिकरण को 50 वर्ष से अधिक उम्र के दागी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने का गुरुवार को निर्देश दिया। इसके साथ ही उनकी ओर कहा गया कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।
मंत्री नंदी ने विवाद में फंसी एजेंसी के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का यहां एक समीक्षा बैठक के दौरान कड़ा संज्ञान लिया और प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह 60 वर्ष से अधिक उम्र के दागी अधिकारियों की सेवा अवधि का विस्तार न करे।
गौरतलब है कि मंत्री नंदी गौतम बुद्ध नगर जिले के दो-दिवसीय दौरे पर यहां आए हैं। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण द्वारा पूरी की गईं 30 करोड़ रुपये की 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इन परियोजनाओं में सेक्टर 91 में 5.85 करोड़ की लागत से बना वैटलैंड, 2.36 करोड़ रुपए का सेक्टर- 104 और 100 के बीच 75 मीटर रोड पर हाजीपुर के समीप बीओटी आधार पर एफओबी का निर्माण, 18 लाख की लागत से सेक्टर-150 में बीओटी आधार पर पिंक शौचालय और 6.5 करोड़ की लागत से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे एफओबी निर्माण शामिल रहा।
इसके साथ मंत्री नंदी ने नोएडा प्राधिकरण के पैसों की कम ब्याज पर प्राइवेट बैंक में जमा करने भी सवाल उठाएं, जिस पर कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पाया। इसके साथ मंत्री नंदी की ओर से सभी अधिकारियों को कहा गया कि पिछले एक वर्ष की बोर्ड मीटिंग वह सभी निर्णय देखेंगे और कौन से प्रस्ताव पारित किए गए और कौन से अस्वीकृत किए गए इसकी पूरी जानकारी दी जाए।
उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘‘समीक्षा बैठक के बाद, अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी, मेहनत और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने नोएडा प्राधिकरण की अपनी पहली समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए 50 वर्ष से अधिक आयु के दागी अधिकारियों और कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।’’
