उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान मुनाफा कमाने वाले पब्लिक सेक्टर के 8 विभागों पर ‘गो कल्याण सेस’ लगाने का प्रस्ताव पास किया गया। इस सेस से मिलने वाली रकम पूरे प्रदेश में गायों के लिए अस्थायी शेल्टर बनाने और उनके मेंटिनेंस में इस्तेमाल की जाएगी। इनमें 8 विभागों में एक्साइज, पब्लिक वर्क्स, स्टेट इंडस्ट्रियल डिवेपलमेंट कॉरपोरेशन और यूपी एक्सप्रेसेवेज इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (टोल टैक्स) आदि शामिल हैं। बता दें कि कैबिनेट बैठक में गऊ कल्याण सेस के अलावा 4 अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
पशुओं को खुले में छोड़ने वाले किसानों पर होगी कार्रवाई : कैबिनेट बैठक में आवारा घूमने वाले पशुओं को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया। इसके तहत तय हुआ कि ऐसे किसानों पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो अपने पशुओं को सार्वजनिक स्थानों या दूसरे की संपत्ति में घूमने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे किसानों पर पुलिस, जिला प्रशासन या अर्बन बॉडी की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा।
सीएम योगी ने कहा- गौकशी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं : कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया, ‘‘गो कल्याण सेस लगाने का फैसला काफी खास है। इससे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम में अस्थायी गौशाला बनाने और उनकी देखभाल करने में मदद मिलेगी। वहीं, सीएम योगी ने कहा कि गौकशी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।’’
इन प्रस्तावों पर भी मुहर लगी: ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले या गंभीर रूप से घायल होने वाले पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों व कर्मचारियों सहायता दी जाएगी। 80% विकलांग होने पर 20 लाख रुपए, 70% विकलांगता की स्थिति में 15 लाख और 50-60 फीसदी विकलांग होने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव पास हुआ। वहीं, करप्शन से निपटने के लिए 10 सेक्टर के क्षेत्रों को थाना घोषित करने को मंजूरी दी गई। उत्तरप्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक या सचिव पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी शासनादेश में संशोधन को मंजूरी मिली। सड़क हादसों के मामलों की सुनवाई के लिए मोटर एक्सिडेंट कंपंशेसन ट्रिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव पास किया गया।