तेलंगाना के निजामाबाद में एक आरटीआई कार्यकर्ता के साथ अजीबोगरीब वाकया हुआ। बता दें कि कार्यकर्ता ने आरटीआई के जरिये बारिश की जानकारी मांगी थी लेकिन अधिकारियों ने इसके लिए उसे 20 लाख रुपए की रकम चुकाने की रसीद थमा दी। कार्यकर्ता का आरोप है कि वह ऐसे डाटा कई बार अन्य राज्यों से निकाल चुका है, लेकिन किसी ने उससे पैसे की मांग नहीं की। कार्यकर्ता का यह भी कहना है कि आरटीआई में जीएसटी की मांग करना भी वह पहली बार सुन रहा है। कार्यकर्ता का कहना है कि वह पैसे नहीं देगा और साथ ही अधिकारियों से डाटा के लिए इतनी भारी रकम मांगने का कारण भी पूछा है।

क्या है पूरा मामलाः आरटीआई कार्यकर्ता सेरुपल्ली राजेश ने जून में अपने सर्वे के लिए एक आरटीआई आवेदन किया था। उन्होंने यह आवेदन निजामाबाद के मुख्य योजना अधिकारी (CPO) को सौंपा था। वे जिले के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (AWS) को हिसाब से बारिश का डाटा निकलवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 01 जून 2018 से 31 मई 2019 का डेटा मांगा था। उनका आरोप है कि तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी (TSDPS) ने उन्हें कोई डेटा नहीं दिया बल्कि उन्हें इस आरटीआई आवेदन की जानकारी को पाने के लिए एक रसीद थमा दी जिसमें उन्हें 20, 31 960 रुपए को भुगतान करने को कहा गया है।

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आरटीआई डेटा के लिए जीएसटी भी लगायाः आरटीआई कार्यकर्ता राजेश ने यह भी बताया कि उन्हें तेलंगाना सचिवालय के सांख्यिकी विभाग में भी भेजा गया पर उन्हें वहां भी कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि वह क्लाइमेट चेंज पर एक सर्वे कर रहें हैं जो किसानों के लिए काफी लाभदायक होगा। इसके लिए उन्हें यह डाटा की जरूरत पड़ी है। उनका आरोप है कि टीएसडीपीएस उन्हें डाटा तब देगी जब उन्हें 3500 रुपए प्रति माह के दर पर 12 माह की रकम जीएसटी 3,09,960 रुपए के साथ जब वे जमा करेंगे। उनका यह भी कहना है कि टीएसडीपीएस डाटा के लिए उनसे जीएसटी भी चार्ज किया जा रहा है जो कि आश्चर्यजनक है। उन्हें कभी भी ऐसी जानकारी पाने के लिए जीएसटी चार्ज नहीं किया है।

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