दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) के घर के रेनोवेशन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG Vinai Kumar Saxena) आमने-सामने हैं। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव से घर के रेनोवेशन के संबंध में रिकॉर्ड मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी सिंह (Atishi Singh) ने कहा है कि एलजी के पास किसी अधिकारी को आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।
रेनोवेशन का मामला, फिर AAP बनाम एलजी की जंग
आतिशी सिंह ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया, “मैंने मुख्य सचिव को संबोधित आपके पत्र दिनांक 27.04.2023 की मीडिया रिपोर्ट देखी है। आपने लोक निर्माण विभाग के जीर्णोद्धार से संबंधित अभिलेख की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को जब्त कर लिया जाए और आपकी सुरक्षात्मक हिरासत में ले लिया जाए। इस पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भी आपको प्रस्तुत की जाए।
आतिशी ने पत्र में लिखा, “जैसा कि मुझे यकीन है आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में मैं लोक निर्माण विभाग से संबंधित सरकार के किसी भी काम के लिए जिम्मेदार हूं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि पत्र में लगाए गए आक्षेप और आरोप आधारहीन और गुणहीन हैं और राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं।”
एलजी ने आप के आरोप पर क्या बोला?
वहीं दिल्ली एलजी ने जवाब देते हुए कहा है कि उनका घर मीडिया के लिए खुला है और जो जब चाहे आकार देख सकते हैं कि कितने का रेनोवेशन हुआ है। एलजी की ओर से कहा गया, “मेरा घर आम लोगों के लिए खुला है। वीडियोग्राफी करने आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि मेरे घर में 15 करोड़ का रेनोवेशन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सीएम आवास की रिपोर्ट मांगी है। मुझे जो एक्शन लेना था, मैंने लिया है। अब चीफ सेक्रेट्री इस पर रिपोर्ट देंगे।”
आतिशी ने पत्र में दिल्ली एलजी के आदेश पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है, “एलजी के पास किसी भी प्रकार की कार्रवाई को निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं है। एलजी सीधे किसी अधिकारी को आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। मैं अपने जनादेश का सम्मान करते हुए आप को पत्र लिखने के लिए मजबूर हो रही हूं कि आपने जो लिखा है वह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है।”
बता दें कि शनिवार को ही दिल्ली के एलजी कार्यालय ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सीएम आवास के रेनोवेशन से संबंधित सभी कागजात को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया। साथ ही 15 दिनों में इस पर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। इस मामले में पीडब्लूडी विभाग में अधिकारियों और मंत्रियों की भूमिका पर जांच की जाएगी। साथ ही यह भी पता किया जाएगा कि क्या इसके लिए वित्तीय नियमों में बदलाव किया गया है कि नहीं?