रामकृष्ण मिशन के एक अनुरोध को स्वीकार करते हुए सरकार ने बुधवार को आश्रम परिसर से लगी अतिरिक्त जमीन मिशन को आवंटित करने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहाड़गंज क्षेत्र में मिशन को 82 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करने का फैसला किया। यह जमीन आश्रम के मौजूदा परिसर से लगी है और वर्तमान दरों पर उनकी कल्याणकारी गतिविधियों के विस्तार के लिए आवंटित की गई है।
मिशन ने सरकार से अनुरोध किया था कि उनकी कल्याणकारी गतिविधियों के और विस्तार के लिए कृष्णा मार्केट में एक छोटा भूखंड़ आवंटित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मठ गए थे और उन्होंने बेलूर मठ में मिशन मुख्यालय का दौरा किया था।
इसके अलावा लोक प्रशासन और शासन सुधार में सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच हुए एक समझौते को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। यह समझौता लोक प्रशासन में सुशासन की प्रक्रियाओं को साझा करने, सेवा प्रदान करने में नौकरशाही का असर कम करने, लोक शिकायत निवारण प्रणाली और सुधार के साथ सामाजिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अनुमति देता है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नवंबर, 2015 में भारत और ब्रिटेन के बीच लोक प्रशासन व शासन सुधार में सहयोग के लिए हुए करार के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी दे दी गई। एमओयू के क्रियान्वयन के लिए लोक प्रशासन और शासन पर संयुक्त कार्यसमूह जिम्मेदार होगा। एमओयू के तहत संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक लंदन में इस महीने के आखिर में होगी।
