राजस्थान सरकार महिलाओं को मोबाइल फोन देगी और ग्राम पंचायतों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी। एएनआई की खबर के मुताबिक भामाशाह योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं को मोबाइल फोन देगी और 5000 हजार ग्राम पंचायतों को मुफ्त वाई-फाई का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि इसी वर्ष राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समेत तमाम दल किसी भी हाल में मतदाताओं में अपनी पकड़ कम नहीं देखना चाहते हैं। चुनाव से कुछ वक्त पहले भामाशाह योजना के अंतर्गत इस तरह की सहूलियत के एलान को वोटरों के लुभाने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भामाशाह योजना के कार्डधारकों को मोबाइल फोन के लिए 1095 रुपए देने होंगे लेकिन बाद सब्सिडी मिलने पर उन्हें मात्र 95 रुपए का पड़ेगा। कहा जा रहा कि राज्य सरकार ने रिलायंस के जियो के साथ मिलकर जियो भामाशाह प्रोग्राम बनाया है। इसी हफ्ते इस कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है।

वसुंधरा राजे सरकार ने 15 अगस्त 2014 को राज्य में भामाशाह योजना की शुरुआत की थी। इसके जरिये तब 54 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे कार्डधारक के बैंक खाते में देने का काम किया गया था, जिसमें महिलाओं को मालिकाना हक दिया गया था। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है लेकिन उनके नजदीक होने और आचार संहिता लागू होने से पहले वसुंधरा राजे सरकार भामाशाह योजना के जरिये कार्डधारकों को बहुत कम कीमत पर सब्सिडी वाला मोबाइल फोन देकर न सिर्फ केंद्र की डिजिटल इंडिया मुहिम में सहभागिता निभाने का संदेश देना चाहती है, बल्कि अपना बड़ा वोट बैंक बरकरार रखने की कोशिश करना चाहती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले सब्सिडाइज्ड फोन के लिए प्रतिदिन एक जीबी इंटरनेट डेटा मिलेगा। जियो भामाशाह मोबाइल कार्यक्रम शुरू किए जाने के बाद राज्य भर में वितरण केंद्रों के जरिये सिम के साथ मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये फोन जियो के सभी आउटलेट्स और रिटेलर्स के पास भी उपलब्ध रहने की बात सामने आ रही है।