पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में आठ लाख से ज्यादा राशन कार्ड खत्म करने जा रही है। मान ने कहा कि उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार 8,02,493 राशन कार्ड खत्म करने जा रही है। एक राशन कार्ड पर कम से कम चार लोग निर्भर हैं और यह संख्या कुल मिलाकर 32 लाख बैठती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पंजाब के 32 लाख लोग राशन मिलने से वंचित हो जाएंगे।
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चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि एक ओर तो मोदी सरकार कहती है कि वह गरीबों की हितैषी है और उसे देश को विश्व गुरु बनाना है लेकिन दूसरी ओर वह वोट चोरी के बाद राशन चोरी भी कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब राशन पैदा करके केंद्र को देता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि KYC ना होने की वजह से 23 लाख गरीबों का राशन जुलाई से ही बंद कर दिया गया और अब 32 लाख और लोगों का राशन 30 सितंबर के बाद बंद करने की धमकी दी है।
राशन कार्ड नहीं कटने देंगे- मान
मान ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर 6 महीने का वक्त मांगा है। उनकी टीम के लोग खुद घर-घर जाकर हर गरीब का eKYC करवाएंगे। मान ने कहा कि वह पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि जब तक वह CM हैं, एक भी राशन कार्ड नहीं कटने देंगे।
उन्होंने कहा AAP सरकार हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम गेहूं प्रति माह मिलता है।
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