Punjab Budget 2023: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसमें 20 करोड़ रुपये अध्यापकों के स्किल सुधारने पर खर्च किए जाएंगे। बजट में बीते साल से 20 प्रतिशत से ज्यादा की बढोतरी की गई है। साथ ही इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाने का प्रस्ताव है।
पिछले साल नवंबर में अधिसूचित पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कोई वित्तिय प्रावधान नहीं है। मान सरकार ने पिछले महीने ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एसओपी तैयार करने के लिए अधिकारियों के एक पैनल का गठन किया था। इस बजट में हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह की पार्टी की चुनाव पूर्व ‘गारंटी’ का कोई उल्लेख नहीं है।
बजट से पंजाब की महिलाओं को उम्मीद थी कि इस बार सरकार उनके लिए बजट में प्रावधान करेगी। वहीं, सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर भी चुप्पी साध रखी। बजट के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की।
चीमा ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए कुल बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 की तुलना में 26% बढ़ाकर 1,96,462 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह आम आदमी पार्टी सरकार का पहला पूर्ण बजट है। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में ‘आम आदमी क्लीनिक’ में अब तक 10.50 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। वित्त मंत्री के अनुसार, भगवंत मान सरकार अब तक 26,797 लोगों को नौकरियां दे चुकी है।
सरकार जल्द राज्य को कर्ज में डूबो देगी: विपक्ष
चीमा ने बाद में इसे जनहितैषी बजट करार देते हुए मीडिया से कहा कि चुनाव पूर्व लंबित वादों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार से काफी उम्मीदें हैं। ज्यादातर बड़ी गारंटी हासिल कर ली गई है और कुछ ही लंबित हैं। वहीं विपक्ष ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसने आम लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार राज्य को जल्द ही कर्ज में डूबा देगी।
पंजाब का कर्ज 3.47 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान
पंजाब राज्य का बकाया कर्ज 2022-23 के संशोधित अनुमान में 3.12 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3.47 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, राज्य ने 42,922 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लिया था।
