नोएडा-ग्रेटर नोएडा में खुद से आशियाने का सपना देखने वालों को नए साल पर बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 190 से ज्यादा रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का रास्ता साफ कर दिया है। नीति आयोग की सिफारिशों को पूरा करने पर दोनों प्राधिकरण सहमत हो गई हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने जिन प्रोजेक्ट का काम अटका हुआ है उसे लेकर कुछ सुझाव दिए थे। इन सुझावों को लेकर प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।
बिल्डरों को मिलेगा ‘जीरो पीरियड’ का फायदा
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिताभ कांत ने बिल्डरों को लिए ‘जीरो पीरियड’ छूट देने की अनुशंसा की थी। इस पर दोनों प्राधिकरण सहमत हो गए हैं। इस स्कीम को बिल्डरों का काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि बिल्डरों को प्राधिकरण का करीब 32 हजार करोड़ रुपये चुकाना है। इस इस स्कीम के तहत बिल्डरों को प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके साथ ही बकाए को चुकाने के लिए भी समय बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस स्कीम को फायदा केवल उन्हीं बिल्डरों को मिलेगा जो नई शर्तों का पालन करेंगे। इस स्कीम के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं।
‘जीरो पीरियड’ का लाभ केवल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और उनके साथ बनने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी को मिलेगा। कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनके मामले अदालत या एनसीएलटी में लंबित हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्य को इस स्कीम का फायदा तभी मिलेगा जब अदालत से उनके मुकदमे वापस हो जाएं या कोर्ट उन पर अपना फैसला सुना दे। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के इस फैसले का असर नोएडा के करीब 67 हजार और ग्रेटर नोएडा के 75 हजार से अधिक फ्लैट खरीदारों को मिलेगा।