राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में कारागारों की काफी खराब स्थिति की खबरों को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ‘बिहार का कारागार – स्थिति रिपोर्ट 2015’ शीर्षक से शोधकर्ता स्मिता चक्रवर्ती की मीडिया में आई विस्तृत रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और कारागार महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। उनसे चार हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। पटना हाई कोर्ट के जज और बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा की ओर से यह कार्य स्मिता चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था और राज्य के सभी 58 कारागारों का दौरा करने और उनकी स्थिति का अध्ययन करके एक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।
आयोग ने कहा कि वह पूरे देश में कारागार की खराब स्थिति से अनजान नहीं है लेकिन वर्तमान खबर कैदियों के मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हैं। चक्रवर्ती ने अपने अध्ययन के दौरान 30,070 कैदियों से बात की और अंतिम रिपोर्ट 15 नवंबर 2015 को जारी की थी।
