Stubble Burning: पराली जलाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार(11 नवंबर) को पंजाब से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बढ़ते वायु प्रदूषण पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
एक विज्ञप्ति के अनुसार, NHRC ने उत्तर भारत में खास तौर पर पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर कड़ी चिंता जाहिर की। दरअसल कई शहरों में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ हो गई है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से असर पड़ रहा है और वो कई बीमारियों से ग्रसित हैं। आयोग ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जाए।
आयोग ने कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पंजाब पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पंजाब के मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में इस साल पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रोत्साहित और जागरूक किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने कहा कि पराली जलाने को लेकर हर सप्ताह पंजाब के सभी उपायुक्तों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। इसमें पराली जलाने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों ने गांवों में उन हॉट स्पॉट पर अधिक ध्यान दिया है जहां पिछले कुछ सालों में खेतों में आग के मामले सामने आए थे।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को राज्य के प्रत्येक 23 जिलों का प्रभार दिया गया है। अधिकारी को जमीनी स्तर पर पराली प्रबंधन की बारीकी से समीक्षा करने और पराली जलाने के मामलों को रोकने के लिए काम करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य सचिव ने किसानों से अपील की है कि वे बच्चों और युवाओं के स्वस्थ भविष्य के लिए किसी भी सूरत में पराली नहीं जलाएं और इसके प्रबंधन में सरकार का सहयोग करें।