दिल्ली में अब विधायकों की सैलरी बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 2015 में केंद्र सरकार को सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे तब सरकार ने कई सुझावों के साथ वापस कर दिया था।
इस वृद्धि से साथ ही अब दिल्ली के विधायकों का बेसिक वेतन 12,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगा। अभी भत्तों सहित विधायकों को कुल वेतन के रूप में 54,000 रुपये मिलता रहा है। जो अब बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रस्ताव को सबसे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से 2015 में केंद्र के पास भेजा गया था। तब केंद्र द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया गया था।
इस प्रस्ताव के अप्रूव होने के बाद दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल कहा- “केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसमें बहुत काट छांट हुई है। पिछली बार साल 2011 में विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी। 11 साल बाद, इतनी छोटी वृद्धि उचित नहीं है। दिल्ली के विधायकों को भी अन्य राज्यों की तरह समान वेतन और भत्ते मिलने चाहिए”।
केंद्र की मंजूरी के बाद अब विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल दिल्ली विधानसभा के अगले सत्र में लाया जाएगा। जिसके पास होने के बाद विधायकों की सैलरी बढ़ जाएगी।
बता दें कि 2015 में जब केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी, तब ही विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक वो असफल ही रही थी। इस मामले पर केंद्र के साथ तनातनी भी चल रही थी। सैलरी बढ़ाने और प्रस्ताव वापस करने को लेकर काफी विवाद भी हुआ था।
केंद्र की तरफ से प्रस्ताव लौटाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने 2021 में फिर से सुझावों के अनुसार बदलाव करके एक नया प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिसकी मंजूरी अब मोदी सरकार ने दे दी है। हालांकि इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या हुए हैं इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है।
