केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय को सरकार के भ्रष्टाचार निरोधी अभियान के विज्ञापन पर किए गए खर्चों का खुलासा करना चाहिए। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने कहा, ‘सीएमओ के दिल्ली सरकार का उच्च कार्यालय होने के नाते उससे इस तरह के आवेदनों के प्रति अधिक जिम्मेदार होने की अपेक्षा की जाती है।
यह उनका कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार निरोधी अभियान के संदर्भ में सूचना जुटाएं, जिसके बारे में सरकार ने अनूठा कार्यक्रम होने का दावा किया है’। मामला शिवकुमार से संबंधित है जिन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक अभियान पर विज्ञापन के ब्योरे के बारे में जानना चाहा है।
इसके अलावा रिश्वतखोरी की शिकायतों पर कार्रवाई और केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय में लगे एअर कंडीशनर का ब्योरा और बिजली कंपनियों के आॅडिट के आदेश की प्रतियों की मांग की गई है। कोई भी सूचना नहीं मिलने पर कुमार ने आयोग का दरवाजा खटखटाया और रिकॉर्ड के खुलासे की मांग की।
