महाराष्ट्र सरकार ने नया आदेश जारी कर कहा है कि अब सभी फाइलें सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास जाने से पहले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास भेजी जाएंगी। पहले फाइलें वित्त मंत्री के तौर पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पास भेजी जाती थीं और फिर सीएम के पास। नए आदेश के अनुसार, सभी फाइलें सीएम के पास पहुंचने से पहले पवार के पास जाएंगी और फिर शिंदे के पास जाएंगी।

राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “26.07.2023 के नियमों के अनुसार प्रक्रिया के बारे में और सीएम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उपमुख्यमंत्री और मंत्री (वित्त) और फिर उपमुख्यमंत्री और मंत्री (गृह, कानून और न्याय) द्वारा विषयों को सीएम को भेजा गया था। इस आदेश को संशोधित किया जा रहा है, अब महाराष्ट्र सरकार के नियमों की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी विषय डीसीएम (वित्त) के पास जाएंगे, डीसीएम (शहरी विकास, आवास) के पास जाएंगे और फिर सीएम को उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।”

सरकार में शिंदे की बढ़ी भूमिका

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह शिंदे और अजित पवार के बीच समानता लाने का एक प्रयास है। पिछली महायुति सरकार में फाइलें उपमुख्यमंत्री के तौर पर अजित पवार और फडणवीस के पास जाती थीं और फिर सीएम शिंदे के पास जाती थीं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि नए आदेशों के साथ, शिंदे को सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और उन्हें सरकार में उचित दर्जा और महत्व दिया जा रहा है।

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शिंदे और फडणवीस के बीच तनातनी की खबरें

दिसंबर में महायुति के दोबारा सत्ता में आने के बाद से ही शिंदे और फडणवीस के बीच तनातनी की खबरें आ रही हैं। महायुति सरकार द्वारा सभी 36 जिलों के लिए संरक्षक मंत्री नियुक्त करने के एक दिन बाद, शिवसेना के साथ महायुति के अंदरूनी विवाद के बाद नासिक और रायगढ़ के लिए नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई।

बाद में, सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि शिवसेना के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक इस पद को पाने के इच्छुक थे। इसके अलावा, शिंदे को नए-नए पुनर्गठित महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) से हटा दिया गया था, लेकिन बाद में नियमों में बदलाव किया गया और उन्हें शामिल किया गया। पढ़ें- देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स