उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को ‘समाजवादी स्मार्टफोन योजना’ को मंजूरी दे दी। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार छह लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को मुफ्त मोबाइल फोन मुहैया कराएगी। हालांकि योजना की घोषणा करते समय दो लाख तक सालाना आय वालों को ही इसका लाभ देने की बात कही गई थी। मगर अब इसका दायरा छह लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट द्वारा मंजूर योजना के अनुसार, मुफ्त स्मार्ट फोन पाने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के उन नागरिकों को मिलेगा, जो एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष के हो चुके होंगे।
कैबिनेट में रखे गए प्रस्ताव में कहा गया कि समाज के विभिन्न स्तरों व विभिन्न स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास का स्तर अलग-अलग है, इस अंतर को समाप्त करने में यह योजना लाभप्रद साबित होगी। चुनावी दौर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इस योजना को ‘मास्टर स्ट्रोक’ माना जा रहा है।
इस तरह मिलेगा मुफ्त स्मार्टफोन-
मुफ्त ‘समाजवादी स्मार्टफोन’ के लिए एक माह के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यहां ‘पहले पंजीयन : पहले पाओ’ की व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा। मतलब जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेगा उसे मुफ्त स्मार्टफोन मिलने की उतनी ही ज्यादा संभावना होगी। ‘समाजवादी स्मार्ट फोन’ के लाभार्थियों के चयन का तरीका पूरी तरह से पारदर्शी होगा। इसके लिये किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन लाभार्थी के चयन के बाद स्मार्ट फोन सीधे लाभार्थी के घर भेजा जाएगा।
ये हैं नियम-
ऑनलाइन आवेदन करने वाले के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है, जिनकी उम्र एक जनवरी 2017 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई आवेदक निजी क्षेत्र में कार्यरत है और परिवार की वार्षिक आय छह लाख रुपए से कम है, तभी आवेदन किया जा सकेगा। इच्छुक लाभार्थी को कम से कम हाईस्कूल पास होना चाहिए। सरकारी सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
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