Kerala Rains Floods 2018 News: बाढ़ से जूझ रहे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की तरफ से 700 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से इस बात की सिफारिश करने का फैसला किया है कि वह 30 अगस्त को बाढ़ के बाद केरल के राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए विधानसभा के विशेष सत्र का आह्वान करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित केरल को राहत पहुंचाने के लिए यूएई से मिलने वाली आर्थिक मदद केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद के मुकाबले ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने केरल को भयानक स्थिति से उबारने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केरल को दी जाने वाली इस आर्थिक मदद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करना काफी नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस आवश्यकता पर जोर दिया है कि केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित किया जाए। राहुल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, ”प्रिय प्रधानमंत्री, कृपया केरल की बाढ़ को बिना किसी देरी के राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। हमारे लाखों लोगों का जीवन, रोजी रोटी और भविष्य दांव पर है।” अपने इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, ”केरल राहत के लिए आवंटित धन को बढ़ाकर 500 करोड़ करना अच्छा कदम है लेकिन यह पर्याप्त के आसपास भी नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आप बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करें। कृपया केरल के पीड़त लोगों पर संदेह न करें।”

एर्णाकुलम जिले में कैप्टन अमन ठाकुर के द्वारा लॉन्च किए गए आर्मी इंजीनियर्स रिलीफ कॉलम ने राहत-बचाव अभियान चलाकर 2032 नागरिकों को बचाया। भारतीय सेना ने कुल 10,629 लोगों को बाढ़ से बचाया और 49 जगहों की कनेक्टिविटी बहाल की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के कोडगु जिला प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे राहत के तौर पर ज्यादा खाद्य पदार्थों के बजाय सीएम फंड में रुपये ट्रांसफर करें क्योंकि वहां पहले ही काफी खाद्य सामग्री आ चुकी है और इससे ज्यादा सामान रखने के लिए जगह नहीं बची है।