कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा ने इंदिरा कैंटीन के काम करने के तरीकों पर विस्तार रुप से जांच करने की बता कही है। उन्होंने 28 अगस्त को साफ किया कि राज्य सरकार की इंदिरा कैंटीन को बंद करने की कोई योजना नहीं है लेकिन उसके कार्य करने के तरीके की वे विस्तृत जांच करना चाहते हैं। बता दें कि येदियुरप्पा का यह बयान एक रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि पिछली सरकार की पसंदीदा योजना बंद होने की कगार पर है क्योंकि न तो राज्य सरकार ने और न ही वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने कैंटीन के लिए बजट आवंटित किया है। येदियुरप्पा ने इस मामले में कहा, ‘इंदिरा कैंटीन बंद करने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। कोई विसंगति होने पर हम केवल इसके परिचालन की जांच करेंगे।’
रिकॉर्ड में गड़बड़ी की आशंकाः मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसी कुछ रिपोर्ट हैं जिसके मुताबिक कई जगह पर बढ़ाकर बिल दिखाया गया। कोष जारी नहीं करने पर कहा कि यह बड़ा मुद्दा नहीं है। बीबीएमपी इसके लिए भुगतान करता है, लेकिन हम अनियमितता खत्म करना चाहते हैं क्योंकि रिकॉर्ड में 100 लोगों को दिखाया गया जबकि एक हजार लोगों का खाना वहां था।
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सिद्धरमैया का बीजेपी पर निशानाः इस मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के प्रति सरकार के लापरवाह रवैए को प्रतिबंबित करता है। बता दें कि सिद्धरमैया ने ही 15 अगस्त 2017 को यह योजना लांच की थी। गौरतलब है कि बेंगलुरु में 173 इंदिरा कैंटीन और 18 मोबाइल इंदिरा कैंटीन कार्यरत हैं जिसमें पांच रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में दोपहर और रात का खाना मिलता है।