कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन (KSGEA) के बेमियादी हड़ताल शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही बोम्मई सरकार ने अंतरिम राहत के रूप में बेसिक पे में 17 फीसदी का इजाफा करने का ऐलान कर दिया। कर्मचारियों की मांगों के सामने झुकते हुए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग पर विचार करने के लिए एक समिति भी गठित कर दी।
हड़ताल शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही कर्मचारियों से की बातचीत
हड़ताल शुरू होने के बाद बोम्मई सरकार ने मंगलवार की रात कर्मचारी नेताओं से बातचीत की और बुधवार को वित्त विभाग के अफसरों को इसके बारे में जरूरी निर्देश दिये। इसके बाद फिर नेताओं से मिले। बेसिक पे में 17 फीसदी के इजाफे के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली।
OPS को लेकर समिति का किया गठन
सीएम बोम्मई ने कहा, “इस आशय का एक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। दूसरे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी। समिति वित्तीय जटिलताओं और दूसरे मुद्दों का अध्ययन करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगी।”
कर्मचारी संघ ने सरकार के फैसले पर जताया आभार
एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने कहा, ‘हम सरकार के फैसले से सहमत हैं और इसके लिए आभारी हैं। हम हड़ताल वापस ले रहे हैं और सभी कर्मचारी तत्काल प्रभाव से काम पर लौटेंगे। सरकार ने यह भी वादा किया है कि उन्हें दो महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर एक रिपोर्ट मिलेगी और हमने इसे लागू करने की मांग की है। हमने केवल दो मांगें रखी थीं, जिनमें प्रगति देखी गई है।”
मुख्यमंत्री द्वारा घोषित अंतरिम राहत से सरकार को 12,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएसएन प्रसाद व पीसी जाफर व एकरूप कौर समेत अन्य आईएएस अधिकारियों से चर्चा के बाद हड़ताली कर्मचारियों से समझौता हो गया।
इससे पहले दिन में, सरकारी कार्यालय बंद रहे और कर्मचारियों को तालुकों और जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करते देखा गया। सरकारी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे और कई अस्पतालों में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध रखी थी। साथ ही कुछ जगहों पर डॉक्टरों और नर्सों ने अपना काम छोड़ दिया।
