तेलंगाना की अदालतों में आंध्र प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के अस्थायी आवंटन को लेकर जारी आंदोलन के बीच 11 न्यायायिक अधिकारियों के निलंबन के खिलाफ सामूहिक अवकाश पर चल रहे तेलंंगाना के करीब 200 न्यायाधीश आज काम पर नहीं पहुंचे। तेलंगाना जजेज एसोसिएशन के एक सदस्य ने पीटीआई से कहा, ‘‘11 न्यायिक अधिकारियों के निलंबन के विरोध में कल सामूहिक अवकाश पर गए करीब 200 न्यायाधीश आज अदालत नहीं पहुंचे…प्रतिरोध जारी है।’’
न्यायिक अधिकारियों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन के बाद हैदराबाद में उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक आधार पर अभी तक 11 न्यायिक अधिकारियों को निलंबित कर चुका है। उच्च न्यायालय की कार्रवाई का विरोध करते हुए पूरे राज्य में निचली अदालतों के करीब 200 न्यायिक अधिकारियों ने कल से 15 दिन के ‘‘सामूहिक’’ अवकाश पर जाने का निर्णय किया था।
11 न्यायाधीशों का निलंबन आंध्र प्रदेश के मूल निवासी न्यायिक अधिकारियों के तेलंगाना में अस्थायी आवंटन के खिलाफ ‘तेलंगाना जजेज एसोसिएशन’ के बैनर तले सौ से अधिक न्यायाधीशों द्वारा रविवार को यहां जुलूस निकाले जाने के बाद हुआ है। इस बीच तेलंगाना एडवोकेट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) के सदस्यों ने आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में अदालत परिसरों के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उन्होेंने अस्थायी आवंटन की सूची वापस लेने क मांग को लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया।
एसीपी (चारमिनार मंडल) के अशोक चक्रवर्ती ने पीटीआई से कहा, ‘‘पुलिस ने उच्च न्यायालय की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेट लगाये थे। पुलिस ने जेएसी के करीब 40 सदस्यों को तब ऐहतियाती हिरासत में ले लिया जब उन्होंने ‘उच्च न्यायालय बंद’ आह्वान के तहत उच्च न्यायालय की ओर मार्च किया।’’