हरियाणा की आबादी में से 1.98 करोड़ लोग यानी कि लगभग 70 प्रतिशत लोग BPL (गरीबी रेखा के नीचे) श्रेणी में आते हैं। राज्य की अनुमानित आबादी 2.8 करोड़ है। बीपीएल श्रेणी में आने वाले लोगों को राज्य सरकार के कई लाभ मिलते हैं। एक तरफ जहां हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वहीं इतनी बड़ी संख्या में बीपीएल कार्ड धारक कैसे बन गए? अब हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है।

राज्य सरकार का कहना है कि हम एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से इसकी जांच कराएंगे। अब तक हरियाणा में सेल्फ डिक्लेरेशन है मतलब अगर कोई खुद ही कहे कि वह बीपीएल है तो ऐसा मान लिया जाता है। अब जब इस आंकड़े पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार ने इसकी जांच कराने की बात कही है।

हरियाणा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आंकड़ों से पता चला है कि हरियाणा में 1.98 करोड़ लोग बीपीएल से नीचे रहते हैं। वहीं, दिसंबर 2022 में दर्ज विभाग के पिछले आंकड़ों में कहा गया था कि बीपीएल श्रेणी में 1.24 करोड़ लोग थे जो राज्य में बीपीएल आबादी की बढ़ती संख्या को दर्शाता है। ऐसे में भले ही राज्य सरकार का दावा है कि राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, दो सालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

दो सालों के अंदर 75 लाख नए बीपीएल कार्ड धारक

राज्य के पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के अनुसार हरियाणा में बीते दो सालों के अंदर ही 75 लाख नए बीपीएल कार्ड धारक जुड़ गए। ऐसे में अब राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर का कहना है कि वह सीएम नायब सिंह सैनी से बात करेंगे और इस मामले की जांच कराई जाएगी।

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हरियाणा सरकार बीपीएल केटेगरी के लोगों को विभिन्न योजनाएं प्रदान करती है

राज्य सरकार बीपीएल वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाएं प्रदान करती है जिसमें प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं या बाजरा) मुफ्त, इसके अलावा बीपीएल कार्ड पर 40 रुपये की कीमत पर दो लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपये किलो चीनी शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक, हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को हर महीने लगभग 10 लाख क्विंटल अनाज के अलावा रियायती दरों पर सरसों का तेल और चीनी मुफ्त में वितरित कर रही है।

इसके अलावा, अलग-अलग विभागों की कई योजनाएं भी हैं जो खासतौर पर बीपीएल परिवारों के लिए बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने हाल ही में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बीपीएल परिवार के लिए 100 वर्ग गज जमीन देने की घोषणा की है।