सरकार सोमवार को संसद में दिवालिया विधेयक पेश करेगी। जिसके पारित होने पर भारत में कारोबार में सुगमता की स्थिति में और सुधार आएगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने ट्विटर पर कहा- वित्त मंत्री सोमवार को संसद में ऋणशोधन क्षमता व दिवालिया विधेयक पेश करेंगे। जीएसटी विधेयक इसके बाद लाया जाएगा। अगला जीएसटी, यह सबसे बड़ा सुधार होगा। जीएसटी के बाद दिवालिया कानून सबसे बड़ा सुधार होगा।
कारोबार सुगमता और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने ऋणशोधन क्षमता के मामलों से 180 दिनों में निपटने के लिए एक आधुनिक दिवालिया कानून बनाने का पिछले महीने सुझाव दिया था। समिति द्वारा तैयार कानून के मसौदे में वित्तीय संकट की जल्द पहचान करने का भी प्रस्ताव किया गया ताकि संकटग्रस्त कंपनी को उबारने के लिए समय रहते कदम उठाए जा सकें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा था कि संसद में अगले तीन दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं अगले तीन दिनों में ऋणशोधन क्षमता व दिवालिया विधेयक पेश करने जा रहा हूं। संसद का चालू सत्र बुधवार को समाप्त हो रहा है।
