Delhi News: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से शुरू की गई ‘डोरस्टेप डिलीवरी योजना’ अब जल्दी बंद होने की संभावना है। इसकी जगह रेखा गुप्ता सरकार राज्य भर में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) शुरू करने की तैयारी में है। इससे लोग 50 रुपये की मामूली लागत पर कई डिपार्टमेंट की सेवाएं एक ही जगह पर ले पाएंगे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, डोरस्टेप डिलीवरी योजना पिछले एक साल से भी ज्यादा वक्त से इनेक्टिव है। यह आम आदमी पार्टी सरकार की अहम योजनाओं में से एक थी। इसके तहत लोगों को घर बैठे ही सरकारी विभागों की 30 से ज्यादा सेवाएं मिल जाती थीं। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र की सीएससी योजना बाकी राज्यों में पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में यह लागू नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यह मामला सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक के एजेंडे में था।

लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है – अधिकारी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई डोरस्टेप डिलीवरी योजना अब एक साल से ज्यादा समय से बंद है। नागरिक हर एक काम के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और कभी-कभी, वे गलत दफ्तर में चले जाते हैं। उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागरिकों की मदद करने और बेहतर सेवाएं देने के लिए इन सीएससी की योजना बना रही है।’

दिल्ली की सीएम का नया ठिकाना तय

लोग किसी भी सेंटर से किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीजेपी सरकार शहर के सभई जिलों में कॉमन सर्विस सेंटर लगाने के लिए प्राइवेट फर्म को काम पर रखने पर विचार कर रही है, जहां लोग जाकर सिर्फ 50 रुपये का भुगतान करके सभी ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे।

सीएससी से लोगों को होगा बहुत फायदा

एक अधिकारी ने कहा, ‘इस समय आप जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मान लें कि आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं या इनकम पर एफिडेविट हासिल करना चाहते हैं या किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको डीएम या एसडीएम के किसी ऑफिस में जाना होगा। एक बार सीएससी लग जाने के बाद अप्लाई कर सकते हैं।’

क्या डोरस्टेप डिलीवरी योजना खत्म हो गई?

आम आदमी पार्टी की डोरस्टेप डिलीवरी योजना नवंबर 2023 में खत्म हो गई थी और इसे 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था। उस समय, लोकसभा चुनावों से पहले इसे और आगे बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया था। हालांकि, इस योजना को कभी आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1076 पर 2023 में 1.40 लाख से ज्यादा कॉल आए थे, इनएक्टिव हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताई ‘मन की बात’