दिल्ली मेट्रो का फेज -4 जो पिछले दो सालों से अटका हुआ था उसे 7 मार्च (गुरुवार) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन यह मामला दोबारा विवादों में घिरता नजर आ रहा है। दरअसल केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच मेट्रो की फंडिग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने विभाग को निर्देश दिया था कि जब तक डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) के मेट्रो फेज 4 की फंडिग नहीं मिल जाती तब तक काम नहीं शुरू किया जाएगा। गहलोत ने आपत्ति जताई की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद साल 2024 तक बनाए जाने वाले मेट्रो के तीन कॉरिडोर के खर्च में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 30.86 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
50-50 की है हिस्सेदारीः केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री मंत्रालय और दिल्ली सरकार की डीएमआरसी में 50-50 प्रतिशतकी हिस्सेदारी है। कैलाश गहलोत ने बताया कि कहा कि ये मामला उनके सामने तब आया जब डीएमआरसी ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर परियोजना पर शुरुआती काम करने के लिए 200 करोड़ मांगे। कैलाश गहलोत ने बताया कि केंद्र द्वारा मेट्रो के तीनो कॉरिडोर को मंजूरी दिए के बाद नई फंडिंग के अनुसार दिल्ली सरकार का शेयर 5, 994.50 करोड़ से बढ़कर 7, 844.70 करोड़ रुपये हो गया है। बता दें कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने 19 दिसंबर 2018 को मेट्रो फेज 4 को मंजूरी दी थी।
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दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण के चलते दी थी मंजूरीः चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में ट्रैफिक और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मेट्रो के चौथे चरण को मंजूरी दी थी। जिन तीन कॉरिडोरों को मंजूरी दी गई थी उनमें रिठाला-बवाना-नरेला, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक का निर्माण शामिल है। हालांकि इनका काम फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के खर्च में बढ़ोतरी हुई है लेकिन इन तीनों कॉरिडोरो की लागत में कमी आई है। इसके मुताबिक दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा पास मेट्रो की तीन लाइनों और 244 अतिरिक्त कोचो पर 28,865 करोड़ की बजाय 24,948 करोड़ खर्च होंगे।
फैसले में संशोधन के बिना नहीं होगा कामः हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक गहलोत द्वारा जारी किए गए नोट के मुताबिक वह तब तक आगे की परियोजना पर काम शुरू नहीं करेंगे जब तक भारत सरकार अपने फैसले पर दोबारा विचार नहीं करता है। डीएमआरसी ने इस पूरे मामले पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा कि मेट्रो फेज-4 का काम शुरू हो चुका है।
इस पूरे मामले पर जब केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिल्ली सरकार से अभी तक कोई नई आपत्ति मिली है। इस मामले में हमने अभी दिल्ली सरकार से कोई बातचीत नहीं की है तो इस समय टिप्पणी करना सही नहीं होगा।