दिल्ली आबकारी नीति घोटाला (Delhi Excise Policy scam) मामले में रविवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता (Telangana Rashtra Samithi MLC K Kavitha) से करीब 8 घंटे पूछताछ की। इसके लिए रविवार की सुबह सीबीआई की टीम कविता के आवास पहुंची थी। जहां पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पुलिस ने उनके आवास के पास बैरिकेड्स लगा दिए थे और किसी को भी उसके घर के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
वहीं रविवार शाम सीबीआई की पूछताछ खत्म होने के बाद टीआरएस एमएलसी के कविता ने हैदराबाद में अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
टीआरएस ने कार्यकर्ताओं को दिया था ये निर्देश
पूछताछ से पहले टीआरएस (TRS) सूत्रों के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं को टीआरएस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्देश दिया गया था कि वे बिना वजह कविता के आवास पर इकट्ठा न हों। वहीं पार्टी द्वारा कहा गया था, “हम एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे।” पूछताछ हैदराबाद में कविता के बंजारा हिल्स स्थित आवास पर हुई। सीबीआई द्वारा टीआरएस नेता से पूछताछ के एक दिन पहले हैदराबाद में “लड़ाकू की बेटी कभी नहीं डरेगी” के नारे के साथ कई पोस्टर देखे गए थे। इसपर “हम कविता के साथ हैं” भी लिखा था।
कविता के आवास पर होगी पूछताछ
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (Telangana Chief Minister K Chandrashekar Rao) की बेटी कविता ने 6 दिसंबर को कहा था कि वह 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए अपने आवास पर उपलब्ध रहेंगी। कविता की यह प्रतिक्रिया सीबीआई द्वारा उन्हें एक पत्र लिखे जाने के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि टीम 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे उनके आवास पर जाएगी और मामले के संबंध में उनका बयान दर्ज करेगी।
कविता ने पहले जांच एजेंसी को पत्र लिखकर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण 6 दिसंबर को समन को 11 से 15 दिसंबर (13 को छोड़कर) के बीच किसी भी समय स्थगित करने की मांग की थी। सीबीआई ने इससे पहले मामले के सिलसिले में उन्हें 6 दिसंबर को समन भेजा था। प्रवर्तन निदेशालय ने जानकारी साझा की है कि के. कविता ने गिरफ्तार बिजनेसमैन विजय नायर के जरिए से आप के नेताओं को कम से कम 100 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) इस मामले के आरोपियों में से एक हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को खत्म कर दिया गया था। दिल्ली के शराब घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था।
