दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बीते दिनों मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर करने की योजना का ऐलान किया था। अब इस योजना पर DMRC (Delhi Metro Rail Corporation) ने अपना प्रस्ताव दिल्ली सरकार को सौंप दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की मानें तो डीएमआरसी ने आम आदमी पार्टी सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को लाल झंडी दिखा दी है। डीएमआरसी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली मेट्रो को सालाना करीब 1560 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार डीएमआरसी को यह रकम देगी।
DMRC ने 8 पेज के अपने प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र किया है कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने वाली इस योजना के गलत इस्तेमाल होने की आशंका भी है। डीएमआरसी ने इस बाबत अपने कानूनी सलाहकार से भी चर्चा की और पूछा कि क्या सरकार की इस योजना को लागू करने में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी? डीएसआरसी की लीगल टीम का कहना है कि दिल्ली मेट्रो रेल (ऑपरेशन एंड मैंटिनेंस) एक्ट, 2002 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। डीएमआरसी ने इस बात का जिक्र भी सरकार को भेजी रिपोर्ट में किया है। साथ ही डीएमआरसी ने महिलाओं को फ्री यात्रा की योजना लागू करने में कम से कम 8 महीने का वक्त लगने की बात कही है। हालांकि दिल्ली सरकार इसे जल्द लागू कराने की बात कह रही है।
बता दें कि दिल्ली सरकार मेट्रो के अलावा मेट्रो फीडर बसों में भी महिलाओं को मुफ्त सफर कराने पर विचार कर रही है। दिल्ली में मौजूदा समय में 174 मेट्रो फीडर बसें हैं, साथ ही जल्द ही 905 और बसें चलायी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा ने आप पर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए वोटरों को लुभाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
