झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों तोहफा दिया है। झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 53 प्रतिशत कर दिया। यह बढ़ोतरी इस साल एक जुलाई से प्रभावी होगी। पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 53 प्रतिशत कर दिया गया है।
सोरेन ने दिया कर्मचारियों को गिफ्ट
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
सोरेन मंत्रिमंडल द्वारा कुल 10 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय (VBU), हजारीबाग के परिसर में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERU) के लिए 99.56 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी शामिल है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, “हम झारखंड की बेहतरी के लिए दूरदर्शी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।”
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केंद्र सरकार बढ़ा सकती महंगाई भत्ता
बता दें कि केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी से बढ़ा सकती है। इसमें अगला संशोधन जनवरी 2025 में होने वाला है। हालांकि इसकी घोषणा में अभी कुछ वक्त लग सकता है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है।
पहली बार जनवरी से जून तक के लिए बढ़ाया जाता है जबकि दूसरी बार जुलाई से दिसंबर तक के लिए बढ़ाया जाता है। इस साल 2024 में जुलाई से दिसंबर तक के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा अक्टूबर में की गई थी। आमतौर पर इसे कर्मचारियों के लिए दिवाली गिफ्ट माना गया था। केंद्र सरकार ने इसी साल मार्च में महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़कर बेसिक सैलरी का 50% कर दिया था। जबकि अक्टूबर में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।
केंद्र में सेवारत कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये है। यदि केंद्र सरकार DA में 3% की बढ़ोतरी करती है, तो कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA में बढ़ोतरी क्रमशः 7,500 रुपये और 3,750 रुपये होगी।
