पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर नहीं किए लोगों के लिए अलग से एक स्कीम का शुभारंभ किया है। इस राज्य पोषित योजना के तहत एनएफएसए में कवर नहीं किए गए 9 लाख लाभार्थियों को रियायती राशन प्रदान किया जाएगा। पंजाब में करीब 1.41 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ सेवा लागू करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही लाभार्थियों को किसी भी डिपो से राशन खरीदने की आजादी मिलेगी। पंजाब सरकार के फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने इसका श्रेय मनमोहन सिंह सरकार को दिया है। उन्होने कहा यह स्कीम 2013 में केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3,70,0000 कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे डेढ़ करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
स्मार्ट राशन कार्ड लाभार्थी को अधिकार देता है कि वह पंजाब राज्य के किसी भी राशन डिपो से खाद्यान्न का अपना कोटा प्राप्त कर सके। भारत भूषण आशू ने कहा कि यह सरकार गरीबों की भलाई के लिए हमेशा काम करती है और आगे भी करती रहेगी। मंत्री ने कहा “स्मार्ट कार्ड किसी भी दुकान से लाभार्थियों को राशन लेने में सक्षम बनाएगा, जिससे राशन डिपो का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा।”
पंजाब कांग्रेस के प्रमुख सुनील जाखड़ ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सार्वजनिक खाद्य वितरण की एक पारदर्शी प्रणाली को लागू करने की यात्रा बहुत कठिन थी, क्योंकि पिछली सरकार ने एक भ्रष्ट और एकाधिकार वाली व्यवस्था लागू कर दी थी।
