बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए की तरफ से रविवार को चुनावी घोषणा पत्र के रूप में ‘सात निश्चय-पार्ट-2’ जारी किया गया। इस विजन डॉक्यूमेंट निश्चय पत्र-2020 को जारी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। आप सभी को धन्यवाद कि मुझे बिहार की सेवा करने का मौका दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से 7 निश्चय भाग-2 को क्रियान्वित कर हम राज्य को विकास की और ऊंचाईयों तक पहुंचाते हुए सक्षम एवं स्वावलंबी बिहार बनाएंगे।’ निश्चय पत्र में राज्य में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य समेत सात क्षेत्रों पर विकास को लेकर बिहार सरकार की योजना की जानकारी दी गई है। इसमें सरकार की तरफ से अगले पांच साल का विकास की रूपरेखा तैयार की गई है।
निश्चय पत्र-2 में सक्षम बिहार-स्वावलम्बी बिहार की बात कही गई है। पत्र में सबसे पहला स्थान युवा शक्ति को दिया गया है। इसमें बिहार के छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल के कार्यक्रमों का जिक्र किया गया है। इसमें हर जिले में मेगा स्किल सेंटर का जिक्र किया गया है।
युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ ही राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। जिससे युवा स्वयं उद्यमी बन सकें और दूसरों को रोजगार दे सकें। वहीं, दूसरे बिंदु में महिला सशक्तिकरण के तहत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का अनुदान व 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण की बात कही है।
साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से इंटर पास करने पर अविवाहित महिला को 25000, ग्रेजुएट महिला को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की बात है। तीसरे बिंदु में नीतीश सरकार ने हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की बात कही है। चौथे स्थान पर स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास का जिक्र है।
पांचवें बिंदु में शहरों की स्वच्छता के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल व शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास की बात है। छठे स्थान पर सुलभ संपर्कता की बात है। इसमें आसपास के गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने की बात कही गई है। शहरी क्षेत्रों में जरूरत के हिसाब से बाईपास व फ्लाइओवर निर्माण की बात है।
डॉक्यूमेंट में सातवे निश्चय के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र है। इसमें बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था की बात कही गई है। इसमें कॉल सेंटर व मोबाइलऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था का वादा है। गांवों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए टेलीमेडिसीन के जरिये पीएचसी, सीएससी व अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ने की बात कही गई है।
इसके साथ ही मौजूदा अस्पतालों में सुविधाएं को बेहतर करने व उनमें विस्तार का भी जिक्र है। इन सब में प्रमुख बात है कि किस क्षेत्र में की किस योजना पर कितना खर्च होगा, उसकी संख्या कितनी होगी इसका कोई भी जिक्र नहीं किया है।
