दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विद्रोही तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर केंद्र उनकी सरकार द्वारा दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए बनाए गए आयोग को निरस्त करता है, तब भी यह आयोग जांच करेगा। केजरीवाल ने कहा कि आयोग के गठन से जुड़ी फाइल गृह मंत्रालय द्वारा पीएमओ को भेजी गई है जबकि जांच आयोग के प्रमुख गोपाल सुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पत्र लिखकर जांच में उनकी मदद के लिए आइबी, सीबीआइ और दिल्ली पुलिस से पांच-पांच अधिकारियों की सूची मांगी।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय ने जांच आयोग को अवैध घोषित करने या नहीं करने पर फैसले के लिए डीडीसीए की फाइल प्रधानमंत्री को भेजी है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे। इसे अवैध घोषित करेंगे या जांच की अनुमति देंगे? हालांकि इसका वर्तमान जांच आयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।’
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने डीडीसीए के मामलों की जांच के लिए आप सरकार द्वारा जांच समिति बनाने की वैधता पर सवाल खड़े किए थे, जिससे केजरीवाल सरकार के साथ गतिरोध का नया दौर शुरू हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नाम लिए बगैर डीडीसीए के अधिकारियों के खिलाफ नए आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों के चयन के बदले में यौन संबंध बनाने की मांग की। आप ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को निशाना बनाते हुए आरोप लगाया है कि उनके अध्यक्ष रहते हुए वर्ष 2013 तक उनके 13 साल के कार्यकाल में डीडीसीए में गड़बड़ियां हुईं।
उधर, पूर्व सालिसिटर जनरल सुब्रमण्यम ने केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पांच ‘उत्कृष्ट’ जांच अधिकारियों के नाम उनके डोजियर के साथ भेजने का अनुरोध किया। सुब्रमण्यम ने केजरीवाल को बताया कि उन्होंने डोभाल को पत्र लिखा क्योंकि केंद्र सरकार ने खुद दिल्ली सरकार से डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए कहा है।
शीर्ष वकील ने लिखा, ‘जाहिर तौर पर, इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार इस संबंध में हरसंभव मदद देगी।’ डोभाल को लिखे पत्र में सुब्रमण्यम ने कहा, ‘कुछ खुलासे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हो सकते हैं।’ उन्होंने कहा, ‘यह महत्वपूर्ण है कि मैं आपसे दखल और ऐसे उचित योग्य अधिकारी देने का अनुरोध करूं जो आयोग की मदद के लिए नैतिक रूप से समर्थ हों।’
सुब्रमण्यम ने डोभाल से आइबी के पांच सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों के डोजियर चुनने के लिए कहा जो संयुक्त सचिव और इससे नीचे के स्तर के होने चाहिए। उन्होंने सीबीआइ के पांच अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के पांच अधिकारियों के डोजियर चुनने के लिए भी कहा।
उन्होंने कहा, ‘मैं आपके अनुसार सक्षम किसी भी राज्य कैडर के कोई भी अधिकारी चुनने को आपके विवेक पर छोड़ता हूं।’ यह पूछे जाने पर कि अगर जांच समिति केंद्र द्वारा अवैध घोषित की जाती है तो उनका क्या रुख होगा, उन्होंने कहा, ‘पहली नजर में जांच के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।’
फिर से जंग की राह पर?
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय ने जांच आयोग को अवैध घोषित करने या नहीं करने पर फैसले के लिए डीडीसीए की फाइल प्रधानमंत्री को भेजी है। प्रधानमंत्री क्या करेंगे। इसे अवैध घोषित करेंगे या जांच की अनुमति देंगे? हालांकि इसका वर्तमान जांच आयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।’
सुब्रमण्यम को मदद की दरकार: जांच आयोग के प्रमुख गोपाल सुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पत्र लिखकर जांच में उनकी मदद के लिए आइबी, सीबीआइ और दिल्ली पुलिस से पांच-पांच अधिकारियों की सूची मांगी है।
