7th Pay Commission: दिवाली से पहले दिल्ली सरकार की ओर से संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को तोहफा मिला है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत उनके वेतनमान में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है। संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि ‘मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें उसने कहा था कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बाद प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समान कैडर और प्रशासनिक पदों के लिए संशोधित वेतनमान मंजूर किया जाना चाहिए।’ दिल्ली सरकार तीन विश्वविद्यालयों, एक संस्थान के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 पूर्व वित्त पोषित और 16 आंशिक वित्त पोषित कॉलेजों का संचालन करती है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जिसमें राजधानी में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही विद्यालयों के व्यापक मूल्यांकन की कवायद के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआइ) को प्रणालियों के संयोजक के तौर पर नामित किया जाना है।
खिलाड़ियों को मिलेगी विभिन्न पदों पर नियुक्ति
दिल्ली सरकार ने शिक्षा व खेल विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है जिसके तहत प्रसिद्ध खिलाड़ियों को राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और स्वायत्त इकाइयों में मेधावी खिलाड़ियों के लिए कुल रिक्तियों की पांच फीसद सीटों को आरक्षित रखा जाएगा। मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक, मेधावी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीटों में से ग्रुप-सी के पदों की तीन फीसद सीटों को पदक जीतने वाले या किसी अंतरराष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
बाकी 2 फीसद पद ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पद होंगे। दिल्ली सरकार के मुताबिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग की मंजूरी से एक महीने के अंदर इन नियुक्तियों संबंधी नियमों और प्रावधानों को तैयार करेगी, जिसमें योग्यता की शर्तें, शामिल किए जाने वाले खेलों की पहचान, पदों की पहचान और नियुक्ति की प्रक्रिया आदि शामिल होंगे।